आयोग एक नज़र में > गठन का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक- 186/2000 एवं वर्ष 2000 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

 

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक- 186/2000 दिनांक- 12.11.2000 द्वारा नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है ।

आयोग गठन के उद्देश्य एवं कार्य

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छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 32.46 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों की है । छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वर्तमान सामाजिक आर्थिक विकास के और कल्याणकारी कार्यक्रमों का गुणात्मक मूल्यांकन करना उनमें आवश्यक सुधार लाना अथवा नये कार्यक्रम लागू करना आवश्यक हो गया है । अत: राज्य शासन द्वारा उपरोक्त कार्यो को सम्पन्न करने के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है ।

आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित संवर्धन के लिए उपयुक्त नितिगत अनुशंसाएं भी किया जाना है ।
आयोग स्वप्रेरणा से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किन्ही भी मामलों का संज्ञान ले सकेगा और ऐसे मामलों में शासन के प्रतिवेदन देगा ।